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आबुआ आवास योजना

झारखंड सरकार · जारी · 2023 से

आधिकारिक स्रोतों से डेटा अंतिम बार सत्यापित:

आबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की योजना है, जो 2023 से है; इसकी वर्तमान स्थिति: जारी। बेघर और BPL परिवारों के लिए झारखंड की अपनी राज्य आवास योजना, जो केंद्र की PM आवास योजना के तहत पात्र नहीं हैं। यह तीन कमरों वाले (5 डेसिमल भूमि + घर) पक्के घर प्रदान करती है।

↗ आवेदन / पात्रता जाँचें — aay.jharkhand.gov.in↗ आधिकारिक स्रोत — jharkhand.gov.in

स्थिति
जारी
शुरुआत
2023
बजट / परिव्यय
₹4,100 करोड़ · झारखंड बजट 2026–27
पहुँच
सरकार के अनुसार: 6.5 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 6,33,106 आवास स्वीकृत और 1,88,849 पूरे (2024–25 तक); PMAY-G में शामिल न हुए गरीब परिवारों को प्रति आवास ₹2 लाख, पाँच किस्तों में (बजट भाषण, फ़रवरी 2026)।
संचालक
झारखंड सरकार
आधिकारिक स्रोत
jharkhand.gov.in

परियोजनाएँ और पहल 1 जारी

आबुआ आवास योजना
जारी
बजट₹4,100 करोड़ · झारखंड बजट 2026–27
लाभार्थीसरकार के अनुसार: 6.5 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 6,33,106 आवास स्वीकृत और 1,88,849 पूरे (2024–25 तक); PMAY-G में शामिल न हुए गरीब परिवारों को प्रति आवास ₹2 लाख, पाँच किस्तों में (बजट भाषण, फ़रवरी 2026)।
2023 से · बेघर और BPL परिवारों के लिए झारखंड की अपनी राज्य आवास योजना, जो केंद्र की PM आवास योजना के तहत पात्र नहीं हैं। यह तीन कमरों वाले (5 डेसिमल भूमि + घर) पक्के घर प्रदान करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आबुआ आवास योजना क्या है?

बेघर और BPL परिवारों के लिए झारखंड की अपनी राज्य आवास योजना, जो केंद्र की PM आवास योजना के तहत पात्र नहीं हैं। यह तीन कमरों वाले (5 डेसिमल भूमि + घर) पक्के घर प्रदान करती है।

आबुआ आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

आबुआ आवास योजना का आधिकारिक स्रोत jharkhand.gov.in है।

आबुआ आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक पोर्टल aay.jharkhand.gov.in पर आवेदन करें या पात्रता जाँचें। सरकारी पोर्टल पर यह मुफ़्त है — किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं।

आबुआ आवास योजना कब शुरू हुई?

आबुआ आवास योजना 2023 से है।

आबुआ आवास योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

आबुआ आवास योजना की स्थिति: जारी।

आबुआ आवास योजना का बजट कितना है?

₹4,100 करोड़ · झारखंड बजट 2026–27

आबुआ आवास योजना से कितने लोगों को लाभ मिला है?

सरकार के अनुसार: 6.5 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 6,33,106 आवास स्वीकृत और 1,88,849 पूरे (2024–25 तक); PMAY-G में शामिल न हुए गरीब परिवारों को प्रति आवास ₹2 लाख, पाँच किस्तों में (बजट भाषण, फ़रवरी 2026)।

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