कर्नाटक भारत का एक राज्य है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ से लोकसभा के लिए 28 सांसद चुने जाते हैं और विधानसभा में 224 सीटें हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार (INC) हैं। Nagarik कर्नाटक की 4 योजनाएँ और परियोजनाएँ ट्रैक करता है, जिनमें गृह ज्योति — मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी — महिला सहायता और अन्न भाग्य — खाद्य सुरक्षा शामिल हैं।
अवलोकन
एक नज़र में
आपके राज्य की योजनाएँ, परियोजनाएँ, नागरिक फोकस और सत्यापित संकेतक।
वर्तमान मुख्यमंत्री
डी.के. शिवकुमार
INC
दर्ज परियोजनाएँ
4
4 जारी0 पूर्ण0 प्रस्तावित
नगर निकाय फोकस
बेंगलुरु
ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण
2 जारी0 पूर्ण
ये परियोजनाएँ नगर निकाय टैब में देखें →
लोकसभा
28सीटें
विधानसभा
224सीटें
SDG स्कोर
72/100अग्रणी
GSDP / व्यक्ति
₹250KMoSPI अनुमान
साक्षरता
75.4%जनगणना 2011
DPIIT BRAP
शीर्ष अचीवरव्यापार सुधार
हाल के अपडेट
4 योजनाएँ जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं
मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री
डी.के. शिवकुमार
INCजून 2026 से
Karnataka के पूर्व मुख्यमंत्री7 सूचीबद्ध
सिद्दारमैया
INC2023–2026
मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल; पांच गारंटियां (गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युव निधि, शक्ति बस पास) शुरू कीं। डी.के. शिवकुमार के साथ INC के सत्ता-साझाकरण समझौते के तहत जून 2026 में पद छोड़ा।
बसवराज बोम्मई
BJP2021–2023
कर्नाटक औद्योगिक नीति 2020-25; सेमी-कंडक्टर उद्योग को बड़ा बढ़ावा; ₹15,000 crore का बल्लारी स्टील कॉरिडोर।
बी. एस. येदियुरप्पा
BJP2019–2021
COVID राहत पैकेज शुरू किए; दूध सहकारी HESCOM का विस्तार; धान किसानों के लिए MSP में वृद्धि।
अन्न भाग्य खाद्य योजना; इंदिरा कैंटीन ₹5 भोजन कार्यक्रम; इंदिरा गांधी सस्ती आवास योजना।
डी. वी. सदानंद गौड़ा
BJP2011–2012
बी. एस. येदियुरप्पा
BJP2008–2011
राजीव गांधी ग्रामीण आवास निगम की शुरुआत; BPL परिवारों के लिए आश्रय आवास योजना।
परियोजनाएँ और पहल 6 जारी
गृह ज्योति — मुफ्त बिजली
जारी
बजट₹10,578 करोड़ · कर्नाटक बजट 2026–27
लाभार्थीघरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट/माह मुफ्त। सरकार के अनुसार: 1.74 करोड़ उपभोक्ता पंजीकृत (बजट भाषण, मार्च 2026)।
2023 से · कर्नाटक के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 units तक मुफ्त बिजली, जिसे उपभोक्ताओं की ओर से वितरण कंपनियों (BESCOM आदि) को सीधी सब्सिडी के रूप में लागू किया जाता है।
गृह लक्ष्मी — महिला सहायता
जारी
बजट₹28,608 करोड़ · कर्नाटक बजट 2026–27
लाभार्थीसरकार द्वारा रिपोर्ट: ~1.22 करोड़ महिला परिवार-प्रमुखों को लाभ मिला (2024-25); ₹2,000/माह सीधा बैंक अंतरण।
2023 से · कर्नाटक में परिवार की महिला मुखियाओं को मासिक प्रत्यक्ष नकद अंतरण। यह योजना एक निश्चित आय सीमा से नीचे के BPL और गैर-BPL परिवारों को कवर करती है; सरकारी कर्मचारियों और आयकरदाताओं को इससे बाहर रखा गया है।
अन्न भाग्य — खाद्य सुरक्षा
जारी
बजट₹10,000 करोड़ (कर्नाटक बजट 2023-24; 40 लाख गैर-NFSA परिवारों के लिए +₹1,680 करोड़)
लाभार्थीसरकार द्वारा रिपोर्ट: ~4.42 करोड़ लाभार्थी; प्रति BPL व्यक्ति 10 kg चावल/माह का लक्ष्य (5 kg NFSA + 5 kg राज्य)। अतिरिक्त 5 kg जुलाई 2023 से नकद (~₹170/व्यक्ति) के रूप में दिया गया जब तक फरवरी 2025 में भौतिक चावल पुनः शुरू नहीं हुआ।
2023 से · उन्नत खाद्य सुरक्षा योजना जो राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत BPL परिवारों को प्रति माह 10 kg मुफ्त चावल प्रदान करती है। केंद्र सरकार का NFSA 5 kg देता है; यह योजना शेष 5 kg जोड़ती है।
लाभार्थीसरकार के अनुसार: 3,08,267 लाभार्थी; भत्ते के रूप में ₹913 करोड़ का भुगतान (बजट भाषण, मार्च 2026)। अधिकतम 2 साल तक ₹3,000/माह (डिग्री स्नातक), ₹1,500/माह (डिप्लोमा धारक)।
2023 से · कर्नाटक में उन डिग्री और डिप्लोमा स्नातकों के लिए बेरोजगारी वजीफा, जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं और सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं। यह लाभ अधिकतम दो वर्षों तक दिया जाता है।
शक्ति (महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा)
जारी
मौजूदा सरकार द्वारा जारी। KSRTC बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा बरकरार रखी गई; और मार्गों तक विस्तारित की गई।
इंदिरा कैंटीन
जारी
मौजूदा सरकार द्वारा जारी। सब्सिडी वाली भोजन कैंटीनें BJP सरकार के दौरान सीमित विस्तार के साथ जारी रहीं, फिर 2023 में INC की वापसी के बाद इन्हें पुनर्जीवित और विस्तारित किया गया।
घोषणापत्र
मौजूदा सरकार के घोषणापत्र के प्रमुख वादे, स्रोत-सहित स्थिति के साथ। हम केवल यह दर्ज करते हैं कि वादा पूरा हुआ या नहीं — उसके गुण-दोष नहीं।
INCCongress · घोषणापत्र 2023
4 पूरा हुआ
पूरा हुआ2023 से
राज्य संचालित बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा (शक्ति)
शक्ति योजना जून 2023 में शुरू हुई और पाँच गारंटियों में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली योजनाओं में से एक है, जिसके तहत महिलाओं को गैर-लग्ज़री राज्य बसों में मुफ्त यात्रा मिलती है।
स्नातकों के लिए ₹3,000 प्रति माह बेरोज़गारी भत्ता (युवा निधि)
युवा निधि उन बेरोज़गार स्नातकों को ₹3,000/month देती है (डिप्लोमा धारकों को ₹1,500) जो पढ़ाई पूरी करने के बाद एक निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बेरोज़गार रहते हैं।
यह टैब राज्य/केंद्रशासित स्तर का शहरी स्नैपशॉट है, पूरी वार्ड या पार्षद सूची नहीं। संख्यात्मक बजट और निजी विक्रेताओं के नाम केवल आधिकारिक टेंडर/परियोजना दस्तावेज़ों या नामित विक्रेता घोषणाओं से सत्यापित होने पर ही जोड़े जाने चाहिए।
कर्नाटक की सरकारी योजनाएँ और परियोजनाएँ
हर पेज पर आधिकारिक स्रोत, स्थिति और — जहाँ नागरिक आवेदन कर सकते हैं — आवेदन लिंक है।
कर्नाटक में आय, जाति या निवास प्रमाणपत्र के लिए कहाँ आवेदन करें?
कर्नाटक के आधिकारिक राज्य सेवा पोर्टल Seva Sindhu (sevasindhu.karnataka.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें। यह मुफ़्त या कम शुल्क वाला है; किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं।
कर्नाटक में भूमि रिकॉर्ड कैसे देखें?
कर्नाटक के भूमि रिकॉर्ड आधिकारिक Bhoomi पोर्टल (landrecords.karnataka.gov.in) पर उपलब्ध हैं।
कर्नाटक से राज्यसभा सांसद कौन हैं?
कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें हैं। वर्तमान सदस्यों में Narayanasa K. Bhandage (BJP), G.C. Chandrashekhar (INC), Syed Naseer Hussain (INC), Jaggesh (BJP), Mansoor Ali Khan (INC), Mallikarjun Kharge (INC), Pawan Khera (INC), Ajay Makan (INC), M. Nagaraja (BJP), Nirmala Sitharaman (BJP), Jairam Ramesh (INC) और Lehar Singh Siroya (BJP) शामिल हैं (sansad.in, 26 अक्टूबर 2026 की स्थिति)।