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गृह ज्योति — मुफ्त बिजली

कर्नाटक सरकार · जारी · 2023 से

आधिकारिक स्रोतों से डेटा अंतिम बार सत्यापित:

गृह ज्योति — मुफ्त बिजली कर्नाटक सरकार की योजना है, जो 2023 से है; इसकी वर्तमान स्थिति: जारी। कर्नाटक के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 units तक मुफ्त बिजली, जिसे उपभोक्ताओं की ओर से वितरण कंपनियों (BESCOM आदि) को सीधी सब्सिडी के रूप में लागू किया जाता है।

↗ आवेदन / पात्रता जाँचें — sevasindhugs.karnataka.gov.in↗ आधिकारिक स्रोत — sevasindhugs.karnataka.gov.in

स्थिति
जारी
शुरुआत
2023
बजट / परिव्यय
₹10,578 करोड़ · कर्नाटक बजट 2026–27
पहुँच
घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट/माह मुफ्त। सरकार के अनुसार: 1.74 करोड़ उपभोक्ता पंजीकृत (बजट भाषण, मार्च 2026)।
संचालक
कर्नाटक सरकार
आधिकारिक स्रोत
sevasindhugs.karnataka.gov.in

परियोजनाएँ और पहल 1 जारी

गृह ज्योति — मुफ्त बिजली
जारी
बजट₹10,578 करोड़ · कर्नाटक बजट 2026–27
लाभार्थीघरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट/माह मुफ्त। सरकार के अनुसार: 1.74 करोड़ उपभोक्ता पंजीकृत (बजट भाषण, मार्च 2026)।
2023 से · कर्नाटक के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 units तक मुफ्त बिजली, जिसे उपभोक्ताओं की ओर से वितरण कंपनियों (BESCOM आदि) को सीधी सब्सिडी के रूप में लागू किया जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गृह ज्योति — मुफ्त बिजली क्या है?

कर्नाटक के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 units तक मुफ्त बिजली, जिसे उपभोक्ताओं की ओर से वितरण कंपनियों (BESCOM आदि) को सीधी सब्सिडी के रूप में लागू किया जाता है।

गृह ज्योति — मुफ्त बिजली की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

गृह ज्योति — मुफ्त बिजली का आधिकारिक स्रोत sevasindhugs.karnataka.gov.in है।

गृह ज्योति — मुफ्त बिजली के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक पोर्टल sevasindhugs.karnataka.gov.in पर आवेदन करें या पात्रता जाँचें। सरकारी पोर्टल पर यह मुफ़्त है — किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं।

गृह ज्योति — मुफ्त बिजली कब शुरू हुई?

गृह ज्योति — मुफ्त बिजली 2023 से है।

गृह ज्योति — मुफ्त बिजली की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह ज्योति — मुफ्त बिजली की स्थिति: जारी।

गृह ज्योति — मुफ्त बिजली का बजट कितना है?

₹10,578 करोड़ · कर्नाटक बजट 2026–27

गृह ज्योति — मुफ्त बिजली से कितने लोगों को लाभ मिला है?

घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट/माह मुफ्त। सरकार के अनुसार: 1.74 करोड़ उपभोक्ता पंजीकृत (बजट भाषण, मार्च 2026)।

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