पुष्कर सिंह धामी
BJP
BJPउत्तराखंड: सरकारी योजनाएँ, परियोजनाएँ और जनप्रतिनिधि
मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी · BJP · राजधानी: देहरादून
आधिकारिक स्रोतों से डेटा अंतिम बार सत्यापित:
उत्तराखंड भारत का एक राज्य है, जिसकी राजधानी देहरादून है। यहाँ से लोकसभा के लिए 5 सांसद चुने जाते हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (BJP) हैं। Nagarik उत्तराखंड की 2 योजनाएँ और परियोजनाएँ ट्रैक करता है, जिनमें समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड और चार धाम सड़क शामिल हैं।
अवलोकन
एक नज़र में
आपके राज्य की योजनाएँ, परियोजनाएँ, नागरिक फोकस और सत्यापित संकेतक।
2
1 जारी
1 पूर्ण
0 प्रस्तावित
देहरादून
देहरादून नगर निगम
1 जारी
1 पूर्ण
ये परियोजनाएँ नगर निकाय टैब में देखें →
लोकसभा
5सीटें
विधानसभा
70सीटें
SDG स्कोर
68/100प्रदर्शनकर्ता
GSDP / व्यक्ति
₹210KMoSPI अनुमान
साक्षरता
79.6%जनगणना 2011
DPIIT BRAP
शीर्ष अचीवरव्यापार सुधार
हाल के अपडेट
मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी
BJP
मार्च 2022 से
Uttarakhand के पूर्व मुख्यमंत्री 3 सूचीबद्ध
तीरथ सिंह रावत
BJP
2021 (brief)
त्रिवेन्द्र सिंह रावत
BJP
2017–2021
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना; वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना; चार धाम देवस्थानम बोर्ड (विवादास्पद, बाद में वापस लिया गया)।
हरीश रावत
INC
2014–2017
BPL परिवारों के लिए छत्र योजना; उजाला योजना LED वितरण; अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की आधारशिला।
परियोजनाएँ और पहल 1 जारी · 1 पूर्ण
समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड
पूर्णता27 जनवरी 2025 को क्रियान्वित (अधिनियम फरवरी 2024 में पारित, राष्ट्रपति की स्वीकृति मार्च 2024)
आधिकारिक एजेंसी / स्रोत
चार धाम सड़क
बजट₹12,000 करोड़ (889 km राजमार्ग के लिए NHIDCL और BRO को केंद्र सरकार आवंटन)
आधिकारिक एजेंसी / स्रोत
घोषणापत्र
मौजूदा सरकार के घोषणापत्र के प्रमुख वादे, स्रोत-सहित स्थिति के साथ। हम केवल यह दर्ज करते हैं कि वादा पूरा हुआ या नहीं — उसके गुण-दोष नहीं।
BJPBJP · घोषणापत्र 20223 पूरा हुआ1 जारी
पूरा हुआ
2025 से
समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता एक आधिकारिक पोर्टल के शुभारंभ के साथ 27 जनवरी 2025 को लागू हुई, जिससे उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जिसने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विवाह व लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण को कवर करने वाली UCC लागू की (अनुसूचित जनजातियां शामिल नहीं)।
पूरा हुआ
2025 से
बाहरी भूमि खरीदारों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त भू-कानून बनाना
उत्तराखंड कैबिनेट ने 20 फ़रवरी 2025 को एक कड़े भू-कानून को मंजूरी दी और विधानसभा ने इसे 21 फ़रवरी 2025 को पारित किया, जो बाहरी लोगों को कृषि/बागवानी भूमि खरीदने से रोकता है (हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर), बाहरी आवासीय खरीद पर सीमा लगाता है, और भूमि-खरीद की मंजूरी जिला मजिस्ट्रेट से राज्य सरकार को स्थानांतरित करता है।
पूरा हुआ
2022 से
सख्त धर्मांतरण-विरोधी (धार्मिक स्वतंत्रता) कानून बनाना
उत्तराखंड विधानसभा ने 29 नवंबर 2022 को धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक पारित किया, जिसने गैरकानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया; इसके लिए 3 से 10 वर्ष की कैद, जुर्माना और पीड़ित को मुआवजे का प्रावधान है।
जारी
2023 से
ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना (लखपति दीदी / स्वयं सहायता समूह)
मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना (1.25 लाख महिलाओं का लक्ष्य, Rs 5 लाख तक की सहायता) के तहत राज्य ने अगस्त 2025 तक 1.63 लाख से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' के रूप में प्रमाणित किए जाने की सूचना दी, और यह कार्यक्रम सरस/ग्रोथ सेंटर विपणन बुनियादी ढांचे के साथ जारी है।
नगर निकाय स्नैपशॉट — Uttarakhand
मुख्य नगर निकाय
देहरादून नगर निगम
देहरादून · नगर निगम पोर्टल
2दर्ज
1जारी
1पूर्ण
0प्रस्तावित
देहरादून स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर
पूर्ण
एजेंसी / विक्रेता
स्मार्ट सड़क और जल निकासी कार्य
पूर्णपूर्णतास्मार्ट सिटीज़ मिशन 31 मार्च 2025 को बंद
एजेंसी / विक्रेता
यह टैब राज्य/केंद्रशासित स्तर का शहरी स्नैपशॉट है, पूरी वार्ड या पार्षद सूची नहीं। संख्यात्मक बजट और निजी विक्रेताओं के नाम केवल आधिकारिक टेंडर/परियोजना दस्तावेज़ों या नामित विक्रेता घोषणाओं से सत्यापित होने पर ही जोड़े जाने चाहिए।
उत्तराखंड की सरकारी योजनाएँ और परियोजनाएँ
हर पेज पर आधिकारिक स्रोत, स्थिति और — जहाँ नागरिक आवेदन कर सकते हैं — आवेदन लिंक है।
यह भी देखें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं?
पुष्कर सिंह धामी (BJP) उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं।
उत्तराखंड की राजधानी क्या है?
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है।
उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं?
उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं।
उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं?
उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं।
उत्तराखंड की प्रमुख सरकारी योजनाएँ कौन-सी हैं?
उत्तराखंड के लिए ट्रैक की गई योजनाओं में समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, चार धाम सड़क शामिल हैं। केंद्रीय योजनाएँ भी लागू हैं — सभी सरकारी योजनाएँ देखें।
उत्तराखंड में आय, जाति या निवास प्रमाणपत्र के लिए कहाँ आवेदन करें?
उत्तराखंड के आधिकारिक राज्य सेवा पोर्टल Uttarakhand e-District (edistrict.uk.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें। यह मुफ़्त या कम शुल्क वाला है; किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं।
उत्तराखंड में भूमि रिकॉर्ड कैसे देखें?
उत्तराखंड के भूमि रिकॉर्ड आधिकारिक Bhulekh UK पोर्टल (bhulekh.uk.gov.in) पर उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कौन हैं?
उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। वर्तमान सदस्यों में Naresh Bansal (BJP), Mahendra Bhatt (BJP) और Kalpana Saini (BJP) शामिल हैं (sansad.in, 26 अक्टूबर 2026 की स्थिति)।