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दिवाला संहिता

भारत सरकार · जारी · 2016 से

आधिकारिक स्रोतों से डेटा अंतिम बार सत्यापित:

दिवाला संहिता भारत सरकार की योजना है, जो 2016 से है; इसकी वर्तमान स्थिति: जारी। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को संशोधनों से मज़बूत किया गया; बैंकों द्वारा बड़े कॉरपोरेट मामलों के समाधान में IBC के इस्तेमाल से भारत के NPA में काफ़ी गिरावट आई।

↗ आधिकारिक स्रोत — ibbi.gov.in

स्थिति
जारी
शुरुआत
2016
पहुँच
सरकार के अनुसार: स्वीकृत समाधान योजनाओं के ज़रिए लेनदारों ने लगभग ₹4.32 लाख करोड़ वसूले (मार्च 2026 तक) · PIB मई 2026
संचालक
भारत सरकार
आधिकारिक स्रोत
ibbi.gov.in

परियोजनाएँ और पहल 1 जारी

दिवाला संहिता
जारी
लाभार्थीसरकार के अनुसार: स्वीकृत समाधान योजनाओं के ज़रिए लेनदारों ने लगभग ₹4.32 लाख करोड़ वसूले (मार्च 2026 तक) · PIB मई 2026
2016 से · दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को संशोधनों से मज़बूत किया गया; बैंकों द्वारा बड़े कॉरपोरेट मामलों के समाधान में IBC के इस्तेमाल से भारत के NPA में काफ़ी गिरावट आई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिवाला संहिता क्या है?

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को संशोधनों से मज़बूत किया गया; बैंकों द्वारा बड़े कॉरपोरेट मामलों के समाधान में IBC के इस्तेमाल से भारत के NPA में काफ़ी गिरावट आई।

दिवाला संहिता की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

दिवाला संहिता का आधिकारिक स्रोत ibbi.gov.in है।

दिवाला संहिता कब शुरू हुई?

दिवाला संहिता 2016 से है।

दिवाला संहिता की वर्तमान स्थिति क्या है?

दिवाला संहिता की स्थिति: जारी।

दिवाला संहिता से कितने लोगों को लाभ मिला है?

सरकार के अनुसार: स्वीकृत समाधान योजनाओं के ज़रिए लेनदारों ने लगभग ₹4.32 लाख करोड़ वसूले (मार्च 2026 तक) · PIB मई 2026

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