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K-FON — केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क

केरल सरकार · जारी · 2019 से

आधिकारिक स्रोतों से डेटा अंतिम बार सत्यापित:

K-FON — केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क केरल सरकार की योजना है, जो 2019 से है; इसकी वर्तमान स्थिति: जारी। केरल द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता घोषित किया गया राज्य के स्वामित्व वाला डार्क फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड नेटवर्क। यह BPL परिवारों को मुफ्त इंटरनेट और सरकारी संस्थानों को रियायती कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

↗ आधिकारिक स्रोत — kfon.kerala.gov.in

स्थिति
जारी
शुरुआत
2019
बजट / परिव्यय
₹1,548 करोड़ (केरल सरकार निवेश; KIIFB-वित्तपोषित)
पहुँच
सरकार के अनुसार: 30,000 सरकारी संस्थान जुड़े; 14,000 आर्थिक रूप से कमजोर (BPL) परिवारों को मुफ्त इंटरनेट; चरणबद्ध तरीके से 20 लाख तक ग्राहकों के लिए नेटवर्क की योजना।
संचालक
केरल सरकार
आधिकारिक स्रोत
kfon.kerala.gov.in

परियोजनाएँ और पहल 1 जारी

K-FON — केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क
जारी
बजट₹1,548 करोड़ (केरल सरकार निवेश; KIIFB-वित्तपोषित)
लाभार्थीसरकार के अनुसार: 30,000 सरकारी संस्थान जुड़े; 14,000 आर्थिक रूप से कमजोर (BPL) परिवारों को मुफ्त इंटरनेट; चरणबद्ध तरीके से 20 लाख तक ग्राहकों के लिए नेटवर्क की योजना।
2019 से · केरल द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता घोषित किया गया राज्य के स्वामित्व वाला डार्क फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड नेटवर्क। यह BPL परिवारों को मुफ्त इंटरनेट और सरकारी संस्थानों को रियायती कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

K-FON — केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क क्या है?

केरल द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता घोषित किया गया राज्य के स्वामित्व वाला डार्क फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड नेटवर्क। यह BPL परिवारों को मुफ्त इंटरनेट और सरकारी संस्थानों को रियायती कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

K-FON — केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

K-FON — केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का आधिकारिक स्रोत kfon.kerala.gov.in है।

K-FON — केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क कब शुरू हुई?

K-FON — केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क 2019 से है।

K-FON — केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की वर्तमान स्थिति क्या है?

K-FON — केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की स्थिति: जारी।

K-FON — केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का बजट कितना है?

₹1,548 करोड़ (केरल सरकार निवेश; KIIFB-वित्तपोषित)

K-FON — केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से कितने लोगों को लाभ मिला है?

सरकार के अनुसार: 30,000 सरकारी संस्थान जुड़े; 14,000 आर्थिक रूप से कमजोर (BPL) परिवारों को मुफ्त इंटरनेट; चरणबद्ध तरीके से 20 लाख तक ग्राहकों के लिए नेटवर्क की योजना।

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