MSME आपातकालीन क्रेडिट लाइन (ECLGS)

भारत सरकार · जारी · 2020 से

आधिकारिक स्रोतों से डेटा अंतिम बार सत्यापित: 26 अक्टूबर 2026

MSME आपातकालीन क्रेडिट लाइन (ECLGS) भारत सरकार की योजना है, जो 2020 से है; इसकी वर्तमान स्थिति: जारी। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) ने COVID-19 से प्रभावित MSMEs, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और कारोबारों को 100% गारंटी वाले, बिना गिरवी के कार्यशील पूंजी ऋण दिए।

↗ आधिकारिक स्रोत — ncgtc.in

स्थिति

जारी

शुरुआत

2020

बजट / परिव्यय

₹5 लाख करोड़ (ECLGS कुल ऋण गारंटी; योजना कई बार विस्तारित)

पहुँच

सरकार के अनुसार: ECLGS 1.0–4.0 के तहत ₹3.68 लाख करोड़ की 1.19 करोड़ गारंटी जारी (31 मार्च 2023 को बंद); ECLGS 5.0 को 5 मई 2026 को मंजूरी, जिससे ₹2.55 लाख करोड़ तक का अतिरिक्त ऋण संभव · PIB सितंबर 2026

लक्ष्य

ECLGS 5.0 31 मार्च 2027 तक या ₹2.55 लाख करोड़ की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, खुली है

संचालक

भारत सरकार

आधिकारिक स्रोत

ncgtc.in

परियोजनाएँ और पहल 1 जारी

MSME आपातकालीन क्रेडिट लाइन (ECLGS)

जारी

बजट₹5 लाख करोड़ (ECLGS कुल ऋण गारंटी; योजना कई बार विस्तारित)

लाभार्थीसरकार के अनुसार: ECLGS 1.0–4.0 के तहत ₹3.68 लाख करोड़ की 1.19 करोड़ गारंटी जारी (31 मार्च 2023 को बंद); ECLGS 5.0 को 5 मई 2026 को मंजूरी, जिससे ₹2.55 लाख करोड़ तक का अतिरिक्त ऋण संभव · PIB सितंबर 2026

लक्ष्यECLGS 5.0 31 मार्च 2027 तक या ₹2.55 लाख करोड़ की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, खुली है

2020 से · आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) ने COVID-19 से प्रभावित MSMEs, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और कारोबारों को 100% गारंटी वाले, बिना गिरवी के कार्यशील पूंजी ऋण दिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न