Read in English →
लाइव डैशबोर्ड खोलें

पीएम गति शक्ति

भारत सरकार · जारी · 2021 से

आधिकारिक स्रोतों से डेटा अंतिम बार सत्यापित:

पीएम गति शक्ति भारत सरकार की योजना है, जो 2021 से है; इसकी वर्तमान स्थिति: जारी। GIS आधारित डिजिटल मंच जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की योजना और समन्वय के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्य सरकारों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और उपयोगिता सेवाओं में अलग-अलग योजना बनाने से होने वाली देरी को समाप्त करना है।

↗ आधिकारिक स्रोत — dpiit.gov.in

स्थिति
जारी
शुरुआत
2021
बजट / परिव्यय
राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2020–25 में ₹111 लाख करोड़ का अनुमानित इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश (केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र मिलाकर) · PIB
लक्ष्य
NIP अवधि वित्त वर्ष 2020–25
संचालक
भारत सरकार
आधिकारिक स्रोत
dpiit.gov.in

परियोजनाएँ और पहल 1 जारी

पीएम गति शक्ति
जारी
बजटराष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2020–25 में ₹111 लाख करोड़ का अनुमानित इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश (केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र मिलाकर) · PIB
लक्ष्यNIP अवधि वित्त वर्ष 2020–25
2021 से · GIS आधारित डिजिटल मंच जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की योजना और समन्वय के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्य सरकारों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और उपयोगिता सेवाओं में अलग-अलग योजना बनाने से होने वाली देरी को समाप्त करना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएम गति शक्ति क्या है?

GIS आधारित डिजिटल मंच जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की योजना और समन्वय के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्य सरकारों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और उपयोगिता सेवाओं में अलग-अलग योजना बनाने से होने वाली देरी को समाप्त करना है।

पीएम गति शक्ति की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

पीएम गति शक्ति का आधिकारिक स्रोत dpiit.gov.in है।

पीएम गति शक्ति कब शुरू हुई?

पीएम गति शक्ति 2021 से है।

पीएम गति शक्ति की वर्तमान स्थिति क्या है?

पीएम गति शक्ति की स्थिति: जारी।

पीएम गति शक्ति का बजट कितना है?

राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2020–25 में ₹111 लाख करोड़ का अनुमानित इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश (केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र मिलाकर) · PIB

अन्य केंद्रीय सरकारी योजनाएँ

संबंधित