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सुभद्रा योजना

ओडिशा सरकार · जारी · 2024 से

आधिकारिक स्रोतों से डेटा अंतिम बार सत्यापित:

सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार की योजना है, जो 2024 से है; इसकी वर्तमान स्थिति: जारी। ओडिशा में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना, जो वाउचर-आधारित प्रणाली के माध्यम से पाँच वर्षों में ₹50,000 वितरित करती है। सत्ता में आने के कुछ महीनों के भीतर पूरा किया गया BJP का प्रमुख कल्याण वादा।

↗ आवेदन / पात्रता जाँचें — subhadra.odisha.gov.in↗ आधिकारिक स्रोत — subhadra.odisha.gov.in

स्थिति
जारी
शुरुआत
2024
बजट / परिव्यय
₹10,145 करोड़ · ओडिशा बजट 2026–27 (BE)
पहुँच
सरकार के अनुसार: 5वीं किस्त में 1.03 करोड़ महिलाओं को भुगतान (28 अगस्त 2026); 21–60 वर्ष की महिलाओं को ₹10,000/वर्ष (साल में दो बार ₹5,000)।
संचालक
ओडिशा सरकार
आधिकारिक स्रोत
subhadra.odisha.gov.in

परियोजनाएँ और पहल 1 जारी

सुभद्रा योजना
जारी
बजट₹10,145 करोड़ · ओडिशा बजट 2026–27 (BE)
लाभार्थीसरकार के अनुसार: 5वीं किस्त में 1.03 करोड़ महिलाओं को भुगतान (28 अगस्त 2026); 21–60 वर्ष की महिलाओं को ₹10,000/वर्ष (साल में दो बार ₹5,000)।
2024 से · ओडिशा में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना, जो वाउचर-आधारित प्रणाली के माध्यम से पाँच वर्षों में ₹50,000 वितरित करती है। सत्ता में आने के कुछ महीनों के भीतर पूरा किया गया BJP का प्रमुख कल्याण वादा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुभद्रा योजना क्या है?

ओडिशा में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना, जो वाउचर-आधारित प्रणाली के माध्यम से पाँच वर्षों में ₹50,000 वितरित करती है। सत्ता में आने के कुछ महीनों के भीतर पूरा किया गया BJP का प्रमुख कल्याण वादा।

सुभद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

सुभद्रा योजना का आधिकारिक स्रोत subhadra.odisha.gov.in है।

सुभद्रा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक पोर्टल subhadra.odisha.gov.in पर आवेदन करें या पात्रता जाँचें। सरकारी पोर्टल पर यह मुफ़्त है — किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं।

सुभद्रा योजना कब शुरू हुई?

सुभद्रा योजना 2024 से है।

सुभद्रा योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

सुभद्रा योजना की स्थिति: जारी।

सुभद्रा योजना का बजट कितना है?

₹10,145 करोड़ · ओडिशा बजट 2026–27 (BE)

सुभद्रा योजना से कितने लोगों को लाभ मिला है?

सरकार के अनुसार: 5वीं किस्त में 1.03 करोड़ महिलाओं को भुगतान (28 अगस्त 2026); 21–60 वर्ष की महिलाओं को ₹10,000/वर्ष (साल में दो बार ₹5,000)।

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