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स्वच्छ भारत मिशन

भारत सरकार · जारी · 2014 से

आधिकारिक स्रोतों से डेटा अंतिम बार सत्यापित:

स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की योजना है, जो 2014 से है; इसकी वर्तमान स्थिति: जारी। राष्ट्रीय स्वच्छता एवं साफ-सफाई अभियान। चरण 1 का ध्यान व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय बनाने पर था। चरण 2 (SBM 2.0, 2021–26) का लक्ष्य ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन और गांवों के लिए ODF-Plus दर्जा है।

↗ आधिकारिक स्रोत — sbm.gov.in

स्थिति
जारी
शुरुआत
2014
बजट / परिव्यय
₹1,34,000 करोड़ लगभग (Phase 1 केंद्रीय बजट आवंटन, 2014–2019, ग्रामीण + शहरी संयुक्त)
पहुँच
सरकार द्वारा रिपोर्ट: Phase 1 के तहत 11.5 करोड़ शौचालय बनाए गए; सरकार ने अक्टूबर 2019 में ग्रामीण भारत को ODF घोषित किया।
लक्ष्य
SBM(G) चरण II: 2020–21 से 2026–27; SBM(U) 2.0: 1 अक्टूबर 2021 से पांच साल (2021–2026)
संचालक
भारत सरकार
आधिकारिक स्रोत
sbm.gov.in

परियोजनाएँ और पहल 1 जारी

स्वच्छ भारत मिशन
जारी
बजट₹1,34,000 करोड़ लगभग (Phase 1 केंद्रीय बजट आवंटन, 2014–2019, ग्रामीण + शहरी संयुक्त)
लाभार्थीसरकार द्वारा रिपोर्ट: Phase 1 के तहत 11.5 करोड़ शौचालय बनाए गए; सरकार ने अक्टूबर 2019 में ग्रामीण भारत को ODF घोषित किया।
लक्ष्यSBM(G) चरण II: 2020–21 से 2026–27; SBM(U) 2.0: 1 अक्टूबर 2021 से पांच साल (2021–2026)
2014 से · राष्ट्रीय स्वच्छता एवं साफ-सफाई अभियान। चरण 1 का ध्यान व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय बनाने पर था। चरण 2 (SBM 2.0, 2021–26) का लक्ष्य ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन और गांवों के लिए ODF-Plus दर्जा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वच्छ भारत मिशन क्या है?

राष्ट्रीय स्वच्छता एवं साफ-सफाई अभियान। चरण 1 का ध्यान व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय बनाने पर था। चरण 2 (SBM 2.0, 2021–26) का लक्ष्य ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन और गांवों के लिए ODF-Plus दर्जा है।

स्वच्छ भारत मिशन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

स्वच्छ भारत मिशन का आधिकारिक स्रोत sbm.gov.in है।

स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुई?

स्वच्छ भारत मिशन 2014 से है।

स्वच्छ भारत मिशन की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति: जारी।

स्वच्छ भारत मिशन का बजट कितना है?

₹1,34,000 करोड़ लगभग (Phase 1 केंद्रीय बजट आवंटन, 2014–2019, ग्रामीण + शहरी संयुक्त)

स्वच्छ भारत मिशन से कितने लोगों को लाभ मिला है?

सरकार द्वारा रिपोर्ट: Phase 1 के तहत 11.5 करोड़ शौचालय बनाए गए; सरकार ने अक्टूबर 2019 में ग्रामीण भारत को ODF घोषित किया।

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