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जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन (अनुच्छेद 370)

भारत सरकार · पूर्ण · 2019 से

आधिकारिक स्रोतों से डेटा अंतिम बार सत्यापित:

जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन (अनुच्छेद 370) भारत सरकार की योजना है, जो 2019 से है; इसकी वर्तमान स्थिति: पूर्ण। अनुच्छेद 370 हटाया गया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया (विधानसभा वाला जम्मू-कश्मीर और बिना विधानसभा वाला लद्दाख)। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में इस फ़ैसले को बरकरार रखा।

↗ आधिकारिक स्रोत — mha.gov.in

स्थिति
पूर्ण
शुरुआत
2019
पूर्ण
प्रभावी 31 अक्टूबर 2019
संचालक
भारत सरकार
आधिकारिक स्रोत
mha.gov.in

परियोजनाएँ और पहल 0 जारी · 1 पूर्ण

जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन (अनुच्छेद 370)
पूर्ण
पूर्णताप्रभावी 31 अक्टूबर 2019
2019 से · अनुच्छेद 370 हटाया गया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया (विधानसभा वाला जम्मू-कश्मीर और बिना विधानसभा वाला लद्दाख)। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में इस फ़ैसले को बरकरार रखा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन (अनुच्छेद 370) क्या है?

अनुच्छेद 370 हटाया गया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया (विधानसभा वाला जम्मू-कश्मीर और बिना विधानसभा वाला लद्दाख)। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में इस फ़ैसले को बरकरार रखा।

जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन (अनुच्छेद 370) की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन (अनुच्छेद 370) का आधिकारिक स्रोत mha.gov.in है।

जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन (अनुच्छेद 370) कब शुरू हुई?

जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन (अनुच्छेद 370) 2019 से है।

जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन (अनुच्छेद 370) की वर्तमान स्थिति क्या है?

जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन (अनुच्छेद 370) की स्थिति: पूर्ण।

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