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नागरिकता संशोधन अधिनियम

भारत सरकार · पूर्ण · 2020 से

आधिकारिक स्रोतों से डेटा अंतिम बार सत्यापित:

नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत सरकार की योजना है, जो 2020 से है; इसकी वर्तमान स्थिति: पूर्ण। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम मार्च 2024 में अधिसूचित; दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का रास्ता।

↗ आधिकारिक स्रोत — mha.gov.in

स्थिति
पूर्ण
शुरुआत
2020
पूर्ण
नियम अधिसूचित मार्च 2024
संचालक
भारत सरकार
आधिकारिक स्रोत
mha.gov.in

परियोजनाएँ और पहल 0 जारी · 1 पूर्ण

नागरिकता संशोधन अधिनियम
पूर्ण
पूर्णतानियम अधिसूचित मार्च 2024
2020 से · नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम मार्च 2024 में अधिसूचित; दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का रास्ता।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है?

नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम मार्च 2024 में अधिसूचित; दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का रास्ता।

नागरिकता संशोधन अधिनियम की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

नागरिकता संशोधन अधिनियम का आधिकारिक स्रोत mha.gov.in है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम कब शुरू हुई?

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2020 से है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागरिकता संशोधन अधिनियम की स्थिति: पूर्ण।

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